CM Mohan Yadav Meeting: ‘उद्यमियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें’, CM मोहन यादव का विभागों को निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने हाल ही में सिंगरौली में वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कैबिनेट बैठक में उद्यमियों के लिए विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उद्यमियों की समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम विभाग को उद्यमियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। उन्होंने उद्योग क्षेत्र में उद्यमियों के लिए भूमि विकास, सीवरेज सिस्टम, पीने के पानी की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “उद्यमियों को आवश्यक अनुमतियों की समीक्षा निरंतर की जानी चाहिए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को छोटे उद्योगों और छोटे उद्यमियों के प्रमोशन के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए।”

पावरलूम क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ

Dr. Yadav ने कहा कि पावरलूम क्षेत्र में विकास की संभावनाओं वाले जिलों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इससे न केवल उद्यमियों की समस्याएं हल होंगी, बल्कि क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा।

महिला उद्यमियों की भागीदारी

इस बैठक में सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, इस वर्ष ग्वालियर व्यापार मेले में 1800 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। उज्जैन विक्रम व्यापार मेले में 2765.25 करोड़ का व्यापार हुआ। इसके अलावा, भोपाल में आयोजित महिला उद्यमियों सम्मेलन में 700 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, MSME विभाग ने ‘लघु उद्योग भारतीय देवास औद्योगिक सम्मेलन’ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि पावरलूम के साथ-साथ वस्त्र, फर्नीचर, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में विशेष कार्य प्रारंभ किया गया है। इस महीने में MSME क्षेत्र में 850 इकाइयों को 275 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यह उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा

राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुल 2168 स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा संचालित हैं। राज्य में चार हजार पांच सौ स्टार्टअप्स और 70 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की गई है। भोपाल में एक स्टार्टअप सेंटर की स्थापना की गई है।

पिछले दो वर्षों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है। राज्य ने भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है।

निवेश का संकल्प

राज्य सरकार ने वैकल्पिक निवेश कोष के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके माध्यम से 2.25 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इससे राज्य के तीन स्टार्टअप्स के लिए 11 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह राज्य के उद्यमियों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने का काम करेगा।

मुख्यमंत्री की नीतियाँ

मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने अपनी नीतियों में उद्यमियों के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। “हम चाहते हैं कि हर उद्यमी अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके और राज्य में आर्थिक विकास में योगदान दे सके,” उन्होंने कहा।