पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने स्कूलों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ₹2,100 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बंगाल में IIT और IIM की स्थापना की घोषणा की गई है। बांकुड़ा और झाड़ग्राम में दो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जबकि झाड़ग्राम में जनजातीय विश्वविद्यालय और राज्यभर में नए महिला कॉलेज तथा एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है।
छात्रों और युवाओं के लिए बड़ी सौगात
बजट में छात्रों और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकमुश्त ₹30,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं स्वामी विवेकानंद मेरिट योजना के तहत 100 मेधावी छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। युवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने नया ‘भोरसा’ कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत स्नातकों को ₹3,000 और अन्य युवाओं को ₹2,000 प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता के स्कूलों में ISKCON के सहयोग से मिड-डे मील योजना को भी मजबूत किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार
राज्य सरकार ने औद्योगिक और परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। दांकुनी में लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा, जबकि पूर्व मेदिनीपुर में नया समुद्री बंदरगाह बनाया जाएगा। इसके साथ ही पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना है। उत्तर बंगाल में एक नया आधुनिक स्टेडियम भी बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बनेगा नया आयुष विभाग
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नए आयुष विभाग के गठन की घोषणा की है। इसके तहत बड़े पैमाने पर नई भर्तियां की जाएंगी। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बताया कि राज्य को हेल्थ टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए पांच नए मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
सुंदरबन विकास और तटीय सुरक्षा पर भी फोकस
बजट में सुंदरबन क्षेत्र के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से 1,000 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत 60 किलोमीटर लंबे बांध का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और क्षेत्रीय विकास को नई मजबूती मिलेगी।
