MP Budget 2025: मोहन यादव सरकार आज पेश करेगी 4 लाख करोड़ का बजट, जानें खास बातें

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) आज विधानसभा में अपना दूसरा बजट (MP Budget 2025) पेश करने जा रही है। इस बजट की अनुमानित राशि 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) विधानसभा में यह बजट पेश करेंगे।

सरकार का दावा है कि यह बजट किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम जनता की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि, विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है।

कांग्रेस का बजट सत्र में हंगामे का प्लान

कांग्रेस (Congress) ने सरकार के बजट का पुरजोर विरोध करने की रणनीति बना ली है। विपक्ष के विधायक पिछले दो दिनों से अलग-अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

• पहले दिन विधायकों ने काले मास्क पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
• दूसरे दिन कुछ कांग्रेस विधायकों ने गले में सांप डालकर प्रदर्शन किया।

विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए वे सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने का काम करेंगे।

मध्य प्रदेश का बजट लगातार बढ़ रहा है

चार्टर्ड अकाउंटेंट तरुण खंडेलवाल (CA Tarun Khandelwal) के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिसके चलते बजट की राशि भी बढ़ती जा रही है।

उन्होंने कहा: “इस बार सरकार 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश कर सकती है। आम जनता के लिए इसमें कितनी राहत दी जाएगी, यह तो शाम तक साफ होगा, लेकिन लोगों को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।”

सरकार की प्राथमिकताएं – किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक को राहत देने की कोशिश

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट में सरकार कई योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

1. किसानों के लिए योजनाएं

• किसानों के लिए कर्ज माफी या सब्सिडी स्कीम का ऐलान हो सकता है।
• फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाने पर विचार हो सकता है।
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की संभावना है।

2. व्यापारी और उद्योग जगत को राहत

• GST में राहत या नई व्यापारिक नीतियों की घोषणा हो सकती है।
• स्टार्टअप और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फंड अलॉट किया जा सकता है।
• औद्योगिक हब विकसित करने के लिए नई नीतियों की घोषणा संभव है।

3. आम जनता और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान

• रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है।
• सरकारी भर्तियों में युवाओं को विशेष अवसर देने की योजना बनाई जा सकती है।
• मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है।

विपक्ष का आरोप – सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं कर रही

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा: “हमने सरकार को 15 महीने का समय दिया, लेकिन अब तक वादों पर अमल नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि बजट में आम जनता के लिए कुछ ठोस प्रावधान किए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष का काम सरकार का विरोध करना है। हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे।”

पिछले साल के बजट की तुलना में क्या नया होगा?

पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने 3.14 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस साल 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश होने की संभावना है।

पिछले साल की प्रमुख घोषणाएं:

• पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सहायता
• ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं
• सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

इस साल सरकार से उम्मीद है कि वह नए रोजगार, उद्योगों को बढ़ावा और महंगाई पर राहत देने की दिशा में अहम फैसले लेगी।

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी

बजट सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विधानसभा और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

• अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
• विधानसभा के बाहर और अंदर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
• किसी भी हंगामे या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।

क्या होगा आगे?

1. बजट पेश होने के बाद विपक्ष का रुख तय करेगा कि हंगामा कितना बढ़ सकता है।
2. सरकार पर दबाव रहेगा कि वह किसानों, व्यापारियों और युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा करे।
3. विधानसभा सत्र के दौरान सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है।

मध्य प्रदेश का बजट 2025 (MP Budget 2025) आज विधानसभा में पेश किया जाएगा।

• 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट की संभावना है।
• सरकार इसे जनता के लिए लोकलुभावन बनाने की कोशिश करेगी।
• विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है।
• अगले कुछ दिनों तक विधानसभा में तीखी बहस और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं।

अब देखना यह होगा कि क्या यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या विपक्ष इसे महज एक चुनावी जुमला करार देगा?