मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, घर बैठे बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र
मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका राज्य के नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कई योजनाओं को लागू करने के लिए स्वीकृति दी गई। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे प्राप्त करने की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, कई विकासात्मक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जो राज्य की प्रगति को नई दिशा दे सकती हैं।
घर बैठे मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र
अब मध्य प्रदेश के नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसे पूरी तरह से ऑनलाइन बनाने का निर्णय लिया है। इससे नागरिकों को घर बैठे ही अपने प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य इसे पूरी तरह से सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सके।
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाणपत्र तैयार करता है तो उसे सजा का भी प्रावधान किया जाएगा। यह कदम न केवल सरकारी कार्यों को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि नागरिकों को सही तरीके से सेवा प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इस निर्णय से राज्य में लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता
मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय सरकार 90% धनराशि देगी, जबकि राज्य सरकार केवल 10% खर्च करेगी। यह परियोजना जल जीवन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मध्य प्रदेश के जल संकट को हल करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता राज्य के लिए एक बड़ी राहत है। यह परियोजना मध्य प्रदेश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
मध्य प्रदेश को 100% स्थायी बनाने की योजना
इसके साथ ही, कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश को 100% स्थायी राज्य बनाने के लिए अधिकारियों को एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विभिन्न पहलुओं पर काम करेगी, जिसमें जल संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य राज्य को एक पर्यावरण के अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाना है।
अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर योजना
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाया जाएगा। यह पहल राज्य के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए की जाएगी। वाजपेयी जी के योगदान को याद करते हुए इस पहल को लागू किया जाएगा, ताकि उनके विचारों और योजनाओं का प्रभाव पूरे राज्य में महसूस किया जा सके।
सिंहस्थ 2028 के लिए गंगा स्नान घाट का निर्माण
मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 के लिए भी एक अहम निर्णय लिया है। इस बार सिंहस्थ में अनुमानित 2 करोड़ श्रद्धालु हर दिन नहाने के लिए आएंगे। इस बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विशाल गंगा स्नान घाट बनाने का निर्णय लिया है। यह घाट शनि मंदिर से लेकर नागदा बाइपास तक 29 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 778 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस घाट के निर्माण से सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही, यह घाट धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। घाट का निर्माण स्थल Shipra नदी के दाहिने किनारे पर होगा, जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
राज्य के विकास के लिए ठोस योजनाएं
मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई अन्य योजनाओं और परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है, जिनका उद्देश्य राज्य में विकास और समृद्धि लाना है। इन योजनाओं में किसानों के लिए नई नीतियां, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और युवाओं के लिए रोजगार सृजन शामिल हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में एक बने।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के नागरिकों के लिए एक नई दिशा प्रदान करेंगे। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र की ऑनलाइन सुविधा, केन-बेतवा लिंक परियोजना में केंद्र सरकार की मदद, और सिंहस्थ के लिए घाट का निर्माण जैसे कदम राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार न केवल राज्य के विकास के लिए कार्य कर रही है, बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इन योजनाओं का राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
