8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच नई उम्मीदें जगी हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन (Basic Pay) में मर्ज किया जाए, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच वेतन और रिटायरमेंट से जुड़े लाभों में सुधार हो सके। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह बेसिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है और समय-समय पर महंगाई के आंकड़ों के आधार पर इसमें बदलाव किया जाता है। DA बढ़ने से कर्मचारियों की हाथ में मिलने वाली सैलरी भी बढ़ जाती है।
साल में दो बार होता है DA का संशोधन
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी से जून की अवधि के लिए और दूसरा जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए लागू किया जाता है। इसका निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर किया जाता है। अप्रैल 2026 में सरकार ने DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था।
DA को बेसिक पे में मर्ज करने से क्या होंगे फायदे?
यदि भविष्य में DA को बेसिक वेतन में मर्ज किया जाता है, तो कर्मचारियों को कई संभावित लाभ मिल सकते हैं। बेसिक पे बढ़ने से वेतन संरचना मजबूत होगी, भविष्य निधि (PF) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट फंड अधिक होगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और अन्य भत्तों की गणना भी बढ़े हुए बेसिक वेतन के आधार पर होगी, जिससे सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि में वृद्धि हो सकती है।
पेंशनभोगियों को भी मिल सकता है लाभ
यदि DA मर्जर लागू होता है, तो इसका लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनभोगियों के लिए मिलने वाला Dearness Relief (DR) भी मूल पेंशन में समाहित किया जा सकता है। इससे उनकी मासिक पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों में भी बढ़ोतरी संभव है।
अभी नहीं हुआ है कोई आधिकारिक फैसला
फिलहाल 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है। DA को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग कर्मचारी संगठनों की ओर से उठाई गई है, लेकिन केंद्र सरकार या आयोग की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
