छात्र को NSA में हिरासत में लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पांच लाख मुआवजे का आदेश
नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत ठहराते हुए हिरासत रद्द की और मुआवजे का आदेश दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।
हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुआ विवाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से छात्र के खिलाफ NSA के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने सरकार को छात्र को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। यह रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूलने की बात कही गई थी।
कोर्ट ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत का कहना था कि हिरासत का आदेश उचित तरीके से विचार किए बिना जारी किया गया। इस टिप्पणी ने प्रशासनिक अधिकारों के इस्तेमाल और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज कर दी।
प्रदर्शन और कारण बताओ नोटिस का मामला
यह पूरा विवाद ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को प्रदर्शन में शामिल होने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि जब अदालत पहले ही छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से रोक चुकी है, तो फिर ऐसा नोटिस किस आधार पर जारी किया गया।
नोटिस किसने जारी किया?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मीडिया के सवाल नोएडा DM से किए जा रहे हैं, जबकि संबंधित नोटिस जिला मजिस्ट्रेट ने नहीं, बल्कि ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी कानूनी लड़ाई
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का उल्लेख किया, जिसमें NSA के तहत हिरासत आदेश रद्द किया गया था। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
अधिकार और प्रशासन के बीच बड़ा सवाल
यह मामला केवल एक छात्र की हिरासत तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल भी है कि विरोध-प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच प्रशासन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस सीमा तक कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तय करेगी कि हाईकोर्ट की आपत्तियों को किस नजर से देखा जाता है। मामला आगे बढ़ने के साथ प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों पर देश की नजर रहेगी।
