पशु चिकित्सा विभाग में सर्जनों का अकाल, जनजातीय कार्य विभाग में 20 साल से कुर्सी पर जमे केके पांडे! आखिर किसकी मेहरबानी से चल रहा प्रतिनियुक्ति का खेल?
मूल विभाग में वेटरनरी सर्जनों की भारी कमी, लेकिन अधिकारी दूसरे विभाग में जमे! सीधी में EOW की रिश्वत कार्रवाई के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। ट्रांसफर-पोस्टिंग में 2 से 3 लाख रुपये तक वसूली के आरोप, अधीक्षक के माध्यम से कथित लेन-देन की चर्चा। अब संभागायुक्त की चुप्पी टूटेगी या व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी?
रीवा। सरकारी विभागों में जवाबदेही और पारदर्शिता के दावे उस समय सवालों के घेरे में आ जाते हैं, जब एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं और दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था वर्षों तक बिना समीक्षा के चलती रहती है। सीधी में छात्रावास अधीक्षक रामदास द्विवेदी की 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते EOW द्वारा गिरफ्तारी के बाद जनजातीय कार्य विभाग की कार्यप्रणाली पर ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब मामला केवल एक अधीक्षक की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। सवाल विभाग में लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों की भूमिका और कथित लेन-देन के आरोपों की जांच का भी है। चर्चा के केंद्र में सहायक आयुक्त केके पांडे हैं, जिन्हें वेटरनरी सर्जन बताया जा रहा है।
20 साल से प्रतिनियुक्ति! क्या मूल विभाग में अधिकारियों की कमी दिखाई नहीं देती?
बताया जा रहा है कि केके पांडे करीब 20 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ हैं। दूसरी ओर पशु चिकित्सा विभाग में वेटरनरी सर्जनों की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है, वहां का अधिकारी इतने लंबे समय से दूसरे विभाग में क्यों बना हुआ है?
क्या शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी नहीं है? क्या प्रतिनियुक्ति की समय-सीमा और आवश्यकता की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आखिर सरकारी व्यवस्था में ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वर्षों से मूल विभाग में वापसी का फैसला नहीं हो पा रहा?
ट्रांसफर-पोस्टिंग का कथित लाखों का खेल!
विभाग के एक कर्मचारी, जो हाल ही में दूसरे जिले से स्थानांतरण होकर रीवा आए हैं, ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी के अनुसार, विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर कथित तौर पर प्रति व्यक्ति 2 से 3 लाख रुपये तक की रकम लिए जाने की चर्चा है और इसमें अधीक्षक के माध्यम से लेन-देन होने का आरोप लगाया गया है।
यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह बेहद गंभीर मामला है। क्या विभाग में पदस्थापना भी कथित तौर पर पैसों के आधार पर तय हो रही थी? क्या इस पूरे मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका है? इन सवालों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
संभागायुक्त के सामने सीधी चुनौती!
अब रीवा संभागायुक्त से सवाल है कि क्या वे केके पांडे की करीब 20 साल की प्रतिनियुक्ति की समीक्षा कराएंगे? क्या उन्हें मूल विभाग में वापस भेजने के लिए नियमानुसार पहल होगी? क्या ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित लाखों रुपये के लेन-देन की जांच कराई जाएगी?
या फिर EOW की कार्रवाई के बाद भी विभागीय व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद बड़े सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे?
सबसे बड़ा सवाल क्या पशु चिकित्सा विभाग की जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिनियुक्ति पर जमे रहना हो गया है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित रहेगी?
