छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ, मुख्यमंत्री ने उठाया सार्वजनिक परिवहन को लेकर बड़ा कदम
आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विशुनु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक प्रमुख निर्णय था ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ की शुरुआत। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों, जहां यात्री परिवहन सेवाएं सीमित हैं, वहां लोगों को आसान परिवहन सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत हल्के और मंझले परिवहन वाहनों को 18 से 42 सीटों (ड्राइवर को छोड़कर) तक के लिए परमिट और सुविधाएं दी जाएंगी। योजना का लाभ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित लोग शामिल हैं।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक वाहन को पहले वर्ष में प्रति किलोमीटर 26 रुपये, दूसरे वर्ष में 24 रुपये और तीसरे वर्ष में 22 रुपये की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही, दृष्टिहीन, मानसिक रूप से विकलांग, शारीरिक रूप से challenged, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और एचआईवी/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों को एक सहायक के साथ पूरी सवारी में छूट मिलेगी। वहीं, नक्सल प्रभावित लोगों को आधी सवारी शुल्क देना होगा।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि आवंटन
कैबिनेट ने राज्य में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसमें रायपुर के नवा रायपुर अटल नगर में ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT)’ की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस केंद्र के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। यह केंद्र युवाओं को गुणवत्ता तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ नई रोजगार संभावनाएं भी प्रदान करेगा।
कृषक उन्नति योजना में बदलाव और शिक्षक समायोजन
कृषि क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब रैघा, बाटाई, लीज और डूबान क्षेत्र में कृषि करने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की ‘कृषक उन्नति योजना’ का लाभ मिलेगा। इसके तहत उन किसानों को भी इनपुट सहायता दी जाएगी, जिनसे खड़ी फसल के दौरान सहकारी समितियों और छत्तीसगढ़ राज्य बीज और किसान विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान / धान के बीज की खरीदी की गई थी।
इसके अलावा, बी.एड. योग्य 2621 सहायक शिक्षकों, जिनकी सेवा 2023 में प्रत्यक्ष भर्ती के बाद समाप्त कर दी गई थी, के समायोजन का निर्णय लिया गया। इन शिक्षकों को राज्य में विज्ञान सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) के पदों पर समायोजित किया जाएगा। इन शिक्षकों को 12वीं कक्षा में गणित/विज्ञान विषय के साथ 3 वर्ष में निर्धारित योग्यता पूरी करने का समय मिलेगा और उन्हें प्रयोगशाला कार्य से संबंधित दो महीने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
