उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ करने वालों के लगेंगे पोस्टर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए तो उसे रोका जाए। अगर वह नहीं मानता तो उसका वीडियो बनाया जाए और उसे वायरल कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने यह बात समाज में जिम्मेदारी और बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए कही। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी संपत्ति किसी सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है और इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

CM योगी ने कहा कि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसका वीडियो बनाया जाए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार खुद ऐसे लोगों के पोस्टर लगाएगी और उनसे नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। योगी ने यह भी बताया कि अब समाज को जिम्मेदार बनकर काम करना होगा क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति सबकी होती है और इसे नुकसान पहुंचाना पूरे समाज का नुकसान है।

योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ करने वालों के लगेंगे पोस्टर

जनता की जिम्मेदारी: राष्ट्र के प्रति समझें अपना उत्तरदायित्व

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियां किसी एक व्यक्ति या वर्ग की नहीं होतीं बल्कि पूरे समाज की होती हैं। इसलिए अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है तो उसे रोका जाना चाहिए। अगर वह नहीं मानता तो कानून का सहारा लेना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार उनकी पहचान सार्वजनिक करेगी। यह कदम समाज में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगा।

CAA हिंसा में सरकार ने पहले भी की है वसूली

CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से कराई थी। उस समय सरकार ने एक नीति लागू की थी जिसके तहत सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की गई थी। कई मामलों में लोगों को नोटिस भेजे गए थे और कुछ की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। हालांकि बाद में अदालत ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। फिर भी सरकार ने यह संकेत दे दिया था कि कानून तोड़ने वालों को सजा जरूर मिलेगी।

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