Vishnudev Sai Cabinet Meeting: आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, CM नवा रायपुर में करेंगे बैठक
छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज, 2 दिसंबर को शाम 3 बजे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है, जो राज्य के विकास, किसानों के कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से जुड़े होंगे।
इससे पहले, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई लाभकारी कदम उठाए थे, जिनमें उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट फीस का उन्मूलन और 9 अन्य प्रमुख फैसले शामिल थे।
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय
- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत चने की खरीदारी: पिछली बैठक में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चने की खरीदारी करने की अनुमति दी थी। इस चने को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत पात्र लाभार्थियों को वितरण किया जाएगा। इसके लिए NeML (नेशनल ई-मंडी लेन-देन) ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता और सही मूल्य पर खरीदारी हो सके।
- कृषि उत्पादों की खरीदारी के लिए NAFED और NCCF की नियुक्ति: मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में मक्का की खरीदारी के लिए NAFED और NCCF को खरीदी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दाल, तिलहन और चने की खरीदारी के लिए भी इन एजेंसियों को नियुक्त किया गया।
- कृषि बीजों की उपलब्धता और कीमतों में राहत: मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीद सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य स्टोर पर्चेज नियम 2002 के नियम 4 में छूट दी गई है, ताकि बीज किसानों तक उचित मूल्य पर पहुंच सके।
- राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मुकदमों को वापस लेने का निर्णय: मंत्रिपरिषद ने उन 54 मुकदमों को अदालत से वापस लेने का निर्णय लिया, जो पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित थे। यह निर्णय सार्वजनिक हित में लिया गया, और इसके लिए मंत्रिपरिषद की एक उप-समिति का गठन किया गया था।
- ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट फीस का उन्मूलन: छत्तीसगढ़ राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (पंपेड स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डेवलपर्स से ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट फीस के रूप में प्रति मेगावाट प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की फीस को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस शुल्क में हर पांच साल बाद 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा: मंत्रिपरिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग को कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा लेने की अनुमति दी। इससे शिक्षा के स्तर को उच्चतम मानकों तक लाने में मदद मिलेगी और छात्रों की प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन सही तरीके से हो सकेगा।
- HUDCO से सहयोग प्राप्त करने के लिए MoU का अनुमोदन: मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में आवास, शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) से समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का अनुमोदन किया। HUDCO ने राज्य को अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, और क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने की पेशकश की है।
- हाउसिंग बोर्ड के लिए भूमि से संबंधित शुल्क में छूट: मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा अब तक और भविष्य में आवासीय प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि राजस्व, डाइवर्जन शुल्क, प्रीमियम और दंड को माफ करने का निर्णय लिया है। इससे हाउसिंग बोर्ड के घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
- फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट्स पर डाइवर्जन शुल्क में छूट: हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट्स पर डाइवर्जन शुल्क और दंड को माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड के आवासीय प्लॉट्स पर घर खरीदने वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।
आज की बैठक में संभावित निर्णय
आज की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सहयोग से राज्य के विकास के लिए नए निर्णय लिए जा सकते हैं। ये निर्णय किसानों, शिक्षा, शहरी विकास और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह बैठक राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं।
आज की बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। विशेष रूप से, कृषि क्षेत्र, शहरी विकास, और सामाजिक कल्याण योजनाओं में नए सुधारों और योजनाओं की संभावना है। मंत्रिपरिषद के निर्णय राज्य की आर्थिक स्थिति और सामाजिक भलाई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
