Uttar Pradesh: महिला आयोग का प्रस्ताव, जिम में केवल महिला ट्रेनर, दर्जी भी होंगे महिला
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम और सख्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें जिम और योग केंद्रों में केवल महिला ट्रेनरों की नियुक्ति, महिलाओं के कपड़े नापने के लिए महिला दर्जियों की तैनाती, और स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है, ताकि वे सार्वजनिक स्थानों पर आत्मविश्वास के साथ अपनी गतिविधियाँ कर सकें।
महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कड़े कदम
28 अक्टूबर को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों पर गंभीर चर्चा की। इस बैठक में महिला आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को हर जगह, खासकर उन स्थानों पर जहां वे रोज़ाना जाती हैं, सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। इसमें जिम, योग केंद्र, स्कूल, कोचिंग सेंटर और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। आयोग ने कई कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखा, जिनसे महिलाओं को बेहतर सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।
जिम और योग केंद्रों में महिला ट्रेनर की नियुक्ति
आयोग का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि राज्य के सभी जिम और योग केंद्रों में केवल महिला ट्रेनरों की नियुक्ति की जाए। महिला आयोग का मानना है कि इससे महिलाओं को अपनी फिटनेस को लेकर कोई भी असहजता महसूस नहीं होगी, और वे बिना किसी डर के अपनी ट्रेनिंग ले सकेंगी। जिम और योग केंद्रों में सुरक्षा के इन उपायों को लागू करने से महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, जहां वे बिना किसी भेदभाव और असुविधा के अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रख सकेंगी।
महिला दर्जी की तैनाती
महिला आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि महिलाओं के कपड़े नापने के लिए केवल महिला दर्जियों की नियुक्ति की जाए। यह प्रस्ताव विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो पुरुष दर्जी से कपड़े नापने में असुरक्षित महसूस करती हैं। महिला आयोग का कहना है कि यह कदम महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास प्रदान करेगा और समाज में महिला कर्मचारियों की भूमिका को भी बढ़ावा देगा।
इसके अलावा, महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों में भी महिला कर्मचारियों की तैनाती को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे महिलाओं को एक सुरक्षित खरीदारी अनुभव मिलेगा, जहां वे बिना किसी प्रकार के भेदभाव के अपनी ज़रूरत की चीजें खरीद सकेंगी।
स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड
महिला आयोग ने स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती को भी अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। इसके तहत, राज्य की सभी स्कूल बसों में एक महिला सुरक्षा गार्ड को नियुक्त किया जाएगा, ताकि बच्चों को स्कूल जाने और लौटने के समय सुरक्षित महसूस हो सके। यह कदम विशेष रूप से उन माता-पिता के लिए राहतकारी होगा जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजते समय सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।
पहचान पत्र और वेरिफिकेशन प्रक्रिया
महिला आयोग ने सुरक्षा उपायों के तहत यह भी सुझाव दिया है कि जब महिलाएं किसी जिम या योग केंद्र में प्रवेश करें, तो उनके पहचान पत्र की फोटो कॉपी ली जाए, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड। यह प्रक्रिया महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए होगी, जिससे किसी भी असुरक्षा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को ट्रैक किया जा सके। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में मदद करेगा और उन्हें अपने अधिकारों को लेकर आत्मविश्वास प्रदान करेगा।
सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड
महिला आयोग ने जिम और योग केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सिफारिश की है। इसके तहत इन केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्डिंग सिस्टम भी संरक्षित किया जाएगा। इस कदम से महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा और किसी भी अवांछनीय घटना के दौरान इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में भी सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की जाएगी, ताकि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले।
कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा और सुविधाएं
महिला आयोग ने कोचिंग सेंटरों के लिए भी सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोचिंग सेंटरों में कार्यरत सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से कार्यशील और संरक्षित हों। इसके अलावा, कोचिंग सेंटरों में महिलाओं के लिए वाशरूम की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। यह कदम महिला छात्रों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करेगा।
महिला सुरक्षा पर आयोग की सिफारिशें
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा उठाए गए इन कदमों को महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं राज्य में हर जगह सुरक्षित महसूस करें। चाहे वह जिम हो, स्कूल, कोचिंग सेंटर, या सार्वजनिक स्थान, महिलाओं को हर जगह सुरक्षा के सभी इंतजाम मिलें, ताकि वे अपने कार्यों को आत्मविश्वास से पूरा कर सकें।
भविष्य की योजना और कार्यान्वयन
महिला आयोग का यह प्रस्ताव केवल एक शुरुआत है। इसके लागू होने के लिए आगे भी कई बैठकें आयोजित की जाएंगी और राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से सहयोग लिया जाएगा। आयोग का कहना है कि इन सिफारिशों को राज्य में पूरी तरह से लागू किया जाएगा, ताकि महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिले।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का यह प्रस्ताव राज्य में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिमों में महिला ट्रेनरों की नियुक्ति, महिला दर्जियों की तैनाती, और स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति जैसी सिफारिशें यह साबित करती हैं कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और इस दिशा में कई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव से महिलाओं को न केवल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि समाज में उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा।
