मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से, विपक्ष के तेवर रहेंगे तीखे

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार, 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा 12 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष सरकार को ट्रांसपोर्ट विभाग के पूर्व आरक्षक धनकुबेर सौरभ शर्मा मामले में घेरने की तैयारी कर रहा है।

बजट सत्र में क्या रहेगा खास?

इस सत्र के दौरान 15 दिनों में कुल 9 बैठकें होंगी और इसमें 5 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, 2939 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1785 ऑनलाइन और 1154 ऑफलाइन प्रश्न शामिल हैं।

प्रश्नों का विवरण:

• 1448 तारांकित प्रश्न
• 1491 अतारांकित प्रश्न
• 118 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
• 1 स्थगन प्रस्ताव (कांग्रेस की ओर से)
• 24 निजी संकल्प
• 13 शून्यकाल सूचनाएं

मध्य प्रदेश का बजट: 4.20 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना

माना जा रहा है कि मोहन सरकार का बजट करीब 4.20 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। पिछले साल 2024-25 का बजट 3.65 लाख करोड़ रुपये था। इस बार का बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और आम जनता पर केंद्रित होगा।

बजट में सिंहस्थ 2028, श्रीकृष्ण पथ और राम वन गमन पथ के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बार QR कोड स्कैन कर डिजिटल प्रारूप में बजट पढ़ने की सुविधा भी आम जनता को मिलेगी। सभी सरकारी विभागों की वेबसाइट पर यह QR कोड बजट भाषण के बाद उपलब्ध कराया जाएगा।

e-विधान लागू करने की तैयारी

मध्य प्रदेश विधानसभा में e-विधान लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, अगले सत्र से यह प्रणाली लागू की जा सकती है। इसके बाद सदस्यों को ऑनलाइन प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाएगी।

वर्तमान में प्रश्न पूछने की व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से है, लेकिन e-विधान लागू होने के बाद सभी प्रश्न एवं उनके उत्तर पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे।

सत्र के दौरान क्या-क्या होगा?

विपक्ष सरकार को घेरेगा

विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ट्रांसपोर्ट विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की संपत्ति मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर हो सकती है। इसके अलावा, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र कई अहम मुद्दों और राजनीतिक गर्माहट से भरा रहेगा। विपक्ष की आक्रामक रणनीति और सरकार की जवाबी रणनीति पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वहीं, e-विधान की शुरुआत से डिजिटल ट्रांजिशन की दिशा में भी प्रदेश एक नया कदम बढ़ाने जा रहा है।