Madhya Pradesh news: मध्य प्रदेश में 42 आईएएस अधिकारी तबादला, 12 जिला कलेक्टर बदले
Madhya Pradesh news: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें 12 जिलों के कलेक्टरों का भी बदलाव किया गया है। इस बदलाव से मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में नए सुधार और प्रभावी कार्यप्रणाली की उम्मीद जताई जा रही है।
आईएएस अधिकारियों का तबादला: प्रमुख बदलाव
गौरतलब है कि 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले में कई महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 12 जिले के कलेक्टर भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी अब नई जगहों पर दी गई है।
- शिवपुरी कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को गुना कलेक्टर बनाया गया है।
- अरुण कुमार विश्वकर्मा को रायसेन कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ऋषव गुप्ता को देवास से खंडवा कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- भव्य मित्तल को बुरहानपुर से खरगोन कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- हर्ष सिंह को डिंडोरी से बुरहानपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- ऋतुराज सिंह को देवास कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है।
- अर्पित वर्मा को शिवपुरी कलेक्टर बनाया गया है।
- बाला गुरु के. को सीहोर कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- गुंचा सनोबर को बड़वानी कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- नेहा मारव्या सिंह को डिंडोरी कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- विवेक क्षोत्रीय को टीकमगढ़ कलेक्टर बनाया गया है।
- सतीश कुमार एस को सतना कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में भी फेरबदल
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यालय में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री सचिव भरत यादव को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, उनके स्थान पर सीबी चक्रवर्ती एम को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है।
अन्य विभागों में बदलाव
इसी तरह, कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं।
- ललित कुमार को राजस्व मंडल ग्वालियर का सदस्य नियुक्त किया गया है।
- अविनाश लवानिया को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का प्रबंध संचालक बनाया गया है।
- वंदना वेद को आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना का संचालक नियुक्त किया गया है।
- सत्येंद्र सिंह को एमपी स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।
- मनीष सिंह को जेल और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है।
- कर्मवीर शर्मा को खरगोन कलेक्टर के पद से हटाकर आयुक्त सह संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रशासनिक सर्जरी का उद्देश्य
यह प्रशासनिक सर्जरी प्रदेश के शासन-प्रशासन में सुधार और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। सीएम मोहन यादव का मानना है कि इन बदलावों से राज्य में प्रशासनिक कार्यों की गति में तेजी आएगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल से उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार को अपने विभिन्न विभागों में सुधार करने का अवसर मिलेगा, और इससे संबंधित क्षेत्रों में और अधिक विकास होगा।
नए कलेक्टरों और अधिकारियों के लिए चुनौती
नए नियुक्त किए गए कलेक्टरों और अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए काम करना होगा। खासकर उन जिलों में जहां प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता अधिक है, वहां अधिकारियों को एक नई दिशा में काम करना होगा।
कुल मिलाकर यह परिवर्तन मध्य प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सर्जरी से यह साबित होता है कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों को लेकर गंभीर है और राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। इससे न केवल राज्य के विकास में तेजी आएगी बल्कि नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता का अनुभव होगा।
