लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर दायर याचिका की सुनवाई, सरकार से मांगी स्पष्ट रिपोर्ट
आज लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की। इस दौरान, केंद्रीय सरकार (MHA) की तरफ से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना। इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को इस मामले में 10 दिनों का समय दिया और उनसे एक स्पष्ट रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने यह पूछा कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
PTI के अनुसार, इस याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल सहित सभी दस्तावेज हैं, जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उनका कहना है कि इस वजह से राहुल गांधी को भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और वह लोकसभा सदस्य भी नहीं बन सकते। याचिका में यह भी कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत दोहरी नागरिकता यानी दो देशों की नागरिकता रखना एक अपराध है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी ठोस प्रमाण हैं, जिन्हें उन्होंने कोर्ट में पेश किया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा एक केस दर्ज किया जाए और मामले की गहरी जांच की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को दो बार शिकायत भेजी थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब उन्होंने कोर्ट का रुख किया। अब देखना यह होगा कि कोर्ट अगली सुनवाई में केंद्रीय सरकार से कौन सी रिपोर्ट पेश कराती है और सरकार का इस मामले में क्या रुख होता है।
अब यह मामला हाईकोर्ट में खड़ा है और केंद्रीय सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। यदि सरकार के पास इस मामले में ठोस प्रमाण नहीं होते हैं, तो यह मामला और जटिल हो सकता है। 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई इस मामले का अहम मोड़ साबित हो सकती है।
