यूपी के 26,720 परिषदीय विद्यालयों का होगा सोशल ऑडिट, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम
Uttar Pradesh News(Dainikmediaauditor): उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक नई पहल की है। प्रदेश के 26,720 परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसका मकसद स्कूलों में चल रही सरकारी योजनाओं और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं की हकीकत जानना और व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है।
सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत स्कूलों को चुना जाएगा। इन स्कूलों का सोशल ऑडिट कर यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का फायदा बच्चों तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं।
दरअसल सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई से लेकर दूसरी जरूरी सुविधाओं पर सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं के लिए सरकारी बजट भी खर्च होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जमीन पर इन योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है और कहीं कोई कमी तो नहीं रह जा रही है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए स्कूलों की व्यवस्था को करीब से देखा जाएगा और यह समझने की कोशिश होगी कि पढ़ाई लिखाई के साथ सरकारी योजनाओं को लागू करने में कहां सुधार की जरूरत है।
योगी सरकार का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं है बल्कि उनका सही तरीके से लागू होना भी जरूरी है। सोशल ऑडिट से स्कूलों के कामकाज को लेकर जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
इस पहल से शिक्षा विभाग को भी यह समझने का मौका मिलेगा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कौन सी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं और किन जगहों पर सुधार की जरूरत है। आने वाले समय में इसका असर स्कूलों की कार्यप्रणाली और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर देखने को मिल सकता है।
