Union Budget 2025: कृषि क्षेत्र में बजट में ऐतिहासिक कदम, किसानों के लिए नई योजनाएं और अवसर
Union Budget 2025: इस बार बजट भाषण में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई और इसे भारत की विकास यात्रा का पहला इंजन कहा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई दूरगामी नीतिगत कदमों का ऐलान किया। यह कदम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बजट में कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है।
किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम
कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत कर्ज की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इससे लगभग 7.7 करोड़ किसानों को शॉर्ट-टर्म लोन मिल सकेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और वे अपने कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से चला सकेंगे।
किसानों के लिए नई योजनाएं
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कुछ नई योजनाओं का भी ऐलान किया है। इनमें प्रमुख है कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करने की योजना, जिसके तहत किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि कार्यों में मदद मिलेगी। इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि होगी और भारत के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को भी एक नई दिशा मिलेगी।
इसके अलावा, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई। इससे मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन प्रणाली में सुधार होगा। मखाना उत्पादकों को इसका सीधा लाभ होगा, जो मखाना की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ावा देगा।
उर्वरक संकट से निपटने के लिए कदम
भारत में उर्वरक संकट को ध्यान में रखते हुए, असम के नामरूप में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लाखों टन होगी। इससे उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और किसानों को आवश्यक उर्वरक समय पर मिल सकेगा, जो फसल उत्पादन में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और कृषि जिले का विकास
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि जिले के विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 100 जिलों में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सहायता मिल सकती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत, किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इससे किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय मदद मिलती है।
इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करना होता है। यह योजना पहले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन अब इसे विस्तार दिया गया है और अधिक किसानों को इसमें शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी फसलों के नुकसान या विफलता से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसलों की बीमा कवर मिलती है, जिससे वे वित्तीय संकट से बच सकते हैं और कृषि कार्यों को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं।
किसान इस योजना के तहत रबी और खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं, और यदि फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उन्हें बीमा राशि मिलती है, जिससे उन्हें पुनः खेती में मदद मिलती है।
किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार
सरकार की योजनाओं और समर्थन से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिला है। इन योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि हुई है, और उन्हें उचित मूल्य पर अपनी फसलें बेचने का मौका मिला है।
इसके अलावा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर फसल बीमा, और तकनीकी सहायता के कारण किसानों को अपने कृषि कार्यों में सफलता मिल रही है। यह योजनाएं किसानों के लिए न केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बना रही हैं।
इस बजट में कृषि क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता और किसानों के लिए घोषित योजनाएं निश्चित रूप से देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगी। किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मदद, बीमा सुरक्षा और बेहतर उर्वरक सुविधा प्रदान करने से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इससे न केवल भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश की समग्र आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
आशा की जाती है कि इन योजनाओं से कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों को नए अवसर मिलेंगे, जो उन्हें समृद्ध बनाने में मदद करेंगे।
