उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 18 मार्च को लखनऊ में सरकारी आवास पर राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यूपी के सभी जिलों में उच्चतम कर देने वालों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री का उच्चतम करदाताओं को सम्मानित करने का निर्णय
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्देशित किया कि जो लोग सबसे अधिक कर देते हैं, उन्हें विभाग द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। इस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन राज्य, क्षेत्र, मण्डल और जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य कर विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने और पर्याप्त मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
डेटा विश्लेषण और आईटी टूल्स के माध्यम से राजस्व संग्रहण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली के तहत ऑनलाइन सभी कामों की वजह से अब विभिन्न प्रकार का डेटा उपलब्ध है। इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए राजस्व संग्रहण के प्रयासों को तेज़ किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि वाणिज्यिक कर अधिकारी से लेकर सहायक आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों के कार्यों और संग्रहण की समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो राजस्व संग्रहण में अनियमितताएँ सामने आ रही हैं, उन्हें विभागीय रूप से खंडवार समीक्षा कर समाप्त किया जाए।
जीएसटी रिटर्न्स भरना हर व्यापारी की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यापारी के लिए जीएसटी रिटर्न भरना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां जीएसटी रिटर्न की सबसे अधिक संख्या भरी जाती है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
दुर्घटना में व्यापारी के परिवार को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है या वह आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा व्यापारी के परिवार को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता योजना व्यापारी के परिवार को संवेदनशीलता के साथ प्रदान की जानी चाहिए, और पात्र व्यापारियों/परिवार के सदस्यों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
राजस्व संग्रहण में वृद्धि का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जीएसटी/वैट संग्रहण में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसके लिए सभी का प्रयास महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को 2025-26 के लिए ₹1.75 लाख करोड़ के राजस्व संग्रहण लक्ष्य के साथ मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह स्पष्ट संदेश था कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जीएसटी रिटर्न भरने में व्यापारियों को पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा।
