MP Cabinet: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती और बलात्कृत महिलाओं के लिए हर जिले में 10 लाख रुपये
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें से एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर 2024 तक तेजी से पूरा करना शामिल है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग और स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से की जाएगी।
रोजगार सृजन पर जोर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोजगार सृजन पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग मिलकर नए रोजगार अवसरों का निर्माण करें। इस दिशा में 11 विभाग काम कर रहे हैं। उन्होंने अगले चार वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत यह बताया जाएगा कि कितने रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन सकारात्मक परिणाम दे रहा है और औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं।
पीओसीएसओ अधिनियम के तहत मदद
मध्य प्रदेश सरकार ने पीओसीएसओ अधिनियम के तहत पीड़ित लड़कियों की मदद के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब हर जिले में पीड़ितों को सहायता के रूप में 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह निर्णय पीड़ितों को न्याय और सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन
कैबिनेट ने राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब जल्द ही विभाजन, उप-विभाजन, जिले, तहसील और विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत आम नागरिकों और जन प्रतिनिधियों को पुनर्गठन आयोग को सुझाव देने का अवसर दिया जाएगा। पुनर्गठन आयोग नवंबर से विभिन्न विभाजन का दौरा शुरू करेगा, जिसके लिए लोगों को अपने आवेदन और सुझाव देने के लिए चार से छह महीने का समय मिलेगा।
सोयाबीन की खरीद
कृषि क्षेत्र में राहत के रूप में, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीद शुरू होगी। इस वर्ष 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है और राज्य सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन खरीदेगी। इसके लिए राज्य में 1400 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।
कर्मचारियों की सैलरी
दीवाली के अवसर को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही, दीवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त गोशालाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गोवर्धन पूजा में भागीदारी
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने गृह जिलों में गोवर्धन पूजा में भाग लेने के लिए कहा है। इसके अलावा, कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पेंशन को सातवें वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। जिन लोगों ने 2016 के बाद से रिटायर किया है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन
उज्जैन में सिंहस्थ के लिए प्रत्येक अखाड़े को पांच बीघा भूमि दी जाएगी। हालांकि, अखाड़ों को इस भूमि का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं करने दिया जाएगा।
आंगनवाड़ी में नए पदों की स्वीकृति
कैबिनेट में मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण आंगनवाड़ी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 12,670 सहायक और 470 पर्यवेक्षकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। इस पर वार्षिक खर्च 213 करोड़ रुपये आएगा, जिसमें राज्य सरकार 179 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार 34 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
रीवा में एयरपोर्ट के लिए पीएम का धन्यवाद
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया, जिसमें रीवा में एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आभार व्यक्त किया गया। विंध्या क्षेत्र को 46 वर्षों बाद एयरपोर्ट की सौगात मिली है। विंध्या में एक राष्ट्रीय उद्यान, सीमेंट हब, और पावर हब है, जिसे ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।
रीवा में निवेशक समिट
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि बुधवार को रीवा में क्षेत्रीय निवेशक समिट आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान खनिज, खाद्य पार्क और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भी बुधवार को फार्मा सेक्टर पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय निवेश समिति अच्छी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वहां मौजूद रहेंगे। इस समिट के लिए 4000 उद्योगों ने पंजीकरण कराया है और रिलायंस, हिंदाल्को, पतंजलि जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती से लेकर बलात्कृत महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, ये सभी निर्णय राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों से स्पष्ट होता है कि सरकार रोजगार सृजन और नागरिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत सहायता प्रदान करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस प्रकार, यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास के लिए कई नई दिशाएं निर्धारित करने में सहायक साबित होगी।
