मध्य प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल: सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी
महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक के बाद बताया, “मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय पहले लिया गया था और आज इसे राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ी पहल है।”
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट की इस बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने बताया कि राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, राज्य के सरनी में 660 मेगावाट की क्षमता वाले एक महत्वपूर्ण तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। इस नए प्लांट की स्थापना के लिए 830 मेगावाट की कुल क्षमता वाली अन्य चार पुरानी इकाइयों (205 मेगावाट की दो इकाइयाँ और 210 मेगावाट की दो अन्य इकाइयाँ) को बंद कर दिया जाएगा।
शिक्षक भर्ती के लिए उम्र सीमा में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। शुक्ला ने यह भी बताया कि राज्य में हाल ही में रीवा में आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन बेहद सफल रहा और इसमें लगभग 4,000 निवेशकों और व्यापारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में लगभग 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य में 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
GIS-2025 सम्मेलन का आयोजन
सरकार ने ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025’ के रूप में एक बड़े आयोजन की तैयारी भी की है। यह आयोजन आगामी 7 और 8 फरवरी को भोपाल में प्रस्तावित है। GIS-2025 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना और राज्य की क्षमताओं, संसाधनों और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण को उजागर करते हुए इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
राज्य के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन
बता दें कि क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन का पहला संस्करण इस साल 1 और 2 मार्च को उज्जैन में आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन 20 जुलाई को जबलपुर में, तीसरा 28 अगस्त को ग्वालियर में, चौथा 27 सितंबर को सागर में और पाँचवाँ 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित किया गया। इन सम्मेलनों का उद्देश्य निवेशकों को राज्य में उपलब्ध उद्योग अवसरों से अवगत कराना और निवेश को बढ़ावा देना है।
महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का महत्व
महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का यह निर्णय महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार का मानना है कि इस आरक्षण से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और वे समाज की मुख्य धारा में एक अहम भूमिका निभा सकेंगी। इसके अतिरिक्त, यह कदम राज्य की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा, जिससे राज्य का सामाजिक और आर्थिक ढांचा और अधिक मजबूत होगा।
निवेश सम्मेलन से राज्य में रोजगार के अवसर
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे इन निवेश सम्मेलनों के माध्यम से राज्य में भारी निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस निवेश से राज्य में नए उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खासकर, रीवा में आयोजित सम्मेलन में 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना राज्य की औद्योगिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।
GIS-2025 से राज्य को लाभ की उम्मीद
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा GIS-2025 जैसे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन राज्य की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम है। इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित करना है, जिससे राज्य को न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि यह राज्य की विकास दर को भी बढ़ाने में सहायक होगा। सरकार के इस पहल से उद्योग क्षेत्र में मध्य प्रदेश को एक प्रमुख स्थान प्राप्त हो सकता है।
