मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि इस संशोधन से सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुस्लिमों को होगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजयवर्गीय ने कहा, “मैं जानता हूं कि वक्फ बोर्ड कुछ भू-माफियाओं के कब्जे में था। सरकार ने इसे उनके नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। अब इसका लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों, खासतौर पर गरीब मुस्लिमों को मिलेगा।”
‘वक्फ में लोकतंत्र नहीं था’
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि देशभर में हजारों वक्फ से जुड़े मामले लंबित पड़े हैं। पहले वहां अपील और बहस की कोई जगह नहीं थी। कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकता था। उन्होंने कहा, “वे खुद ही साहूकार थे, खुद ही जज थे। वक्फ में लोकतंत्र नहीं था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के जरिए वक्फ में लोकतंत्र स्थापित किया है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। यह गरीब मुस्लिमों के हक में लिया गया एक बड़ा कदम है।”
Indore, Madhya Pradesh: Cabinet Minister Kailash Vijayvargiya on the #WaqfAmendmentBill says, “I know is that the Waqf Board was under the grip of some land mafias. The government has freed it from their control. This will benefit our Muslim brothers, especially the poor Muslim… pic.twitter.com/UNiZ93QU8F
— IANS (@ians_india) April 3, 2025
‘मुसलमानों को कोई खतरा नहीं’
मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह उन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ है जिन्होंने वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया है। उनका कहना था कि “यह बिल उन अमीर नेताओं के खिलाफ है, जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को हथियाकर अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया। यह कदम सही दिशा में उठाया गया है।”
कांग्रेस विधायक ने किया विरोध, बताया काला कानून
हालांकि, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे ‘काला कानून’ करार देते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बजाय अतिक्रमण को बढ़ावा देगा। पत्रकारों से बातचीत में मसूद ने कहा, “हम पहले ही इस विधेयक को खारिज कर चुके हैं। यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि उनकी लूट को बढ़ावा देगा।” उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का पूरी तरह समर्थन करते हैं।
