जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बीच भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS Surat ने समुद्र में एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद लिया है। यह उपलब्धि नौसेना की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में अहम कदम है और भारत के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। यह मील का पत्थर भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए एक और कदम है।
INS Surat की विशेषताएँ और महत्व
INS Surat अपनी स्वायत्त पहचान प्रणाली के साथ दुश्मन के मिसाइलों को हवा में या पानी में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में यदि भारत पर मिसाइल हमले होते हैं, तो यह युद्धपोत उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। यह भारत की समुद्री सीमा को और मजबूत करता है, खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत की अधिकतर सीमा समुद्र से घिरी हुई है। ऐसे में यह उपलब्धि भारतीय नौसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो समुद्र में सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाती है।
#WATCH | Indian Navy's latest indigenous guided missile destroyer INS Surat successfully carried out precision cooperative engagement of sea skimming target marking another milestone in strengthening our defense capabilities.
(Source: Indian Navy) pic.twitter.com/qs4MZTCzPS
— ANI (@ANI) April 24, 2025
वहीं, पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को कराची के तटीय क्षेत्र में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक सतह से सतह पर मिसाइल परीक्षण करने की घोषणा की है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, “भारतीय एजेंसियां इस परीक्षण पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।” यह स्थिति भारतीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना आवश्यक है।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई
जहां एक ओर भारतीय नौसेना की उपलब्धियों ने देश का नाम रोशन किया है, वहीं दूसरी ओर पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने पाकिस्तान को लेकर पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है और अटारी सीमा को बंद कर दिया है। इसके अलावा, सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया है, और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है और अतिरिक्त अधिकारियों को सात दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दर्शाते हैं।
