शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश, MP में 11 आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 ITI की सौगात!
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन पुराने करों में भी कोई रियायत नहीं दी गई है। बजट में राज्य के युवाओं के लिए 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही गई। इसके अलावा, राज्य में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई।
ITI स्तर का ‘MP इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ प्रत्येक संभाग में
वित्त मंत्री ने बताया कि आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में ‘डीप-टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस’ स्थापित किया गया है। इसके साथ ही, अगले 5 वर्षों में प्रत्येक संभाग में ‘एमपी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ की स्थापना की जाएगी, जो आईआईटी स्तर का होगा।
इसके अलावा, पीएम उषा परियोजना के तहत 8 विश्वविद्यालयों और 27 कॉलेजों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 565 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य डिजिटल विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही, लोकमाता अहिल्या बाई कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को उद्योगों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
खेल सुविधाओं का होगा विस्तार
बजट में खेल और युवा विकास पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत:
- 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ,
- 5 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक,
- 56 खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पूरी सुविधाओं वाला खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
22 नए छात्रावासों का निर्माण
दूरदराज के इलाकों से पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार 22 नए छात्रावासों का निर्माण करेगी।
इसके अलावा, 23 हजार प्राथमिक विद्यालय, 6800 माध्यमिक विद्यालय, 1100 हाई स्कूल और 900 हायर सेकेंडरी स्कूल विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए संचालित किए जाएंगे।
सरकार अनुसूचित जनजाति के 50 छात्रों को विदेश भेजेगी ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
आदिवासी विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट
सरकार ने 11,300 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
इसके साथ ही, आदिवासी क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाएगा।
बजट में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- राज्य में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
- 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे।
- प्रत्येक संभाग में आईआईटी स्तर का ‘एमपी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ स्थापित होगा।
- खेलों के लिए 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 एथलेटिक्स ट्रैक और 56 स्टेडियम बनाए जाएंगे।
- आदिवासी विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- 22 नए छात्रावासों का निर्माण होगा, ताकि दूरदराज से आने वाले छात्रों को सुविधा मिल सके।
- सीएम राइज स्कूल योजना के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- पीएम उषा परियोजना के तहत 565 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट के माध्यम से राज्य के विकास पर जोर दिया है। विशेष रूप से युवाओं के रोजगार, शिक्षा, खेल और आदिवासी कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में दी गई घोषणाएं अगर सही तरीके से लागू होती हैं, तो यह राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और विकास को गति देने में सहायक साबित होगा।
