CM Mohan Yadav का बड़ा ऐलान: ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों के बकाया जल्द होंगे निपटारे
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को ग्वालियर में अपने प्रवास के दौरान बंद पड़ी जेसी मिल का दौरा किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मिल का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लेखित चार वर्गों – गरीब, किसान, महिलाएं और युवा – के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने निर्णय लिया है कि हमारा हर निर्णय श्रमिकों के हित में हो। हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए हम विभिन्न कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं और नए उद्योगों की स्थापना कर गरीबों और महिलाओं को रोजगार देने पर भी हमारा फोकस है।”
बंद पड़ी मिलों के श्रमिकों के बकाया निपटारे का संकल्प
डॉ. मोहन यादव ने आगे कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य की वे सभी मिलें, जो कई वर्षों से बंद पड़ी हैं और जिनके श्रमिकों के बकाया लंबित हैं, उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। लंबे समय तक श्रमिकों के बकाया को लंबित नहीं रखा जा सकता और न ही उन्हें राह पर छोड़ा जा सकता है। जेसी मिल के श्रमिकों को उम्मीद है कि सरकार इस मिल को पुनः शुरू करेगी। सरकार मिल की जमीन का उपयोग विकास के कार्यों में करेगी।
जेसी मिल के श्रमिकों के बकाया का मुद्दा
जेसी मिल के श्रमिकों के बकाया लंबे समय से लंबित हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही श्रमिकों के बकाया का भुगतान किया जाएगा। अदालत ने 1988 में आधिकारिक रूप से जेसी मिल को बंद घोषित कर दिया था। उस समय मिल में 8037 कर्मचारी कार्यरत थे। 6 हजार कर्मचारियों के 135 करोड़ रुपये के बकाया लंबित हैं। इनमें से 500 से अधिक श्रमिकों ने भुगतान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सरकार की प्रतिबद्धता: बंद मिलों के श्रमिकों के हित में निर्णय
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में बंद मिलों के श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद से सरकार ने हुकुम चंद मिल के संदर्भ में निर्णय लेने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब जल्द ही सज्जन मिल के संदर्भ में भी निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह, अन्य मिलों के मामलों में भी निर्णय लिए जाएंगे ताकि श्रमिकों के हित सुरक्षित रहें।
श्रमिकों की समस्याओं का समाधान और विकास की दिशा में सरकार का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि बंद पड़ी मिलों को पुनः चालू किया जाए और वहां के श्रमिकों को बकाया का भुगतान कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही, हम इस जमीन का उपयोग विकास कार्यों में करेंगे, जिससे राज्य का आर्थिक विकास भी हो सकेगा।
समयबद्ध तरीके से बकाया भुगतान का वादा
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बकाया का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा और सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। यह घोषणा श्रमिकों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो वर्षों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार का यह कदम राज्य के श्रमिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह घोषणा ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। वर्षों से बंद मिलों के श्रमिकों के बकाया निपटारे की दिशा में सरकार का यह कदम न केवल श्रमिकों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि राज्य में विकास की नई संभावनाओं को भी जन्म देगा।
