छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने 1000 रुपये दे रही थी ‘सनी लियोन’ के नाम पर? RTI से हुआ खुलासा, जानिए पूरा मामला

छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक काल्पनिक महिला ‘सनी लियोन’ को महातरी वंदन योजना का लाभ मिलता रहा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाती है। यह मामला एक RTI के जरिए उजागर हुआ है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसका बैंक खाता जब्त कर लिया गया है।

RTI से हुआ खुलासा

यह मामला तब सामने आया जब एक युवा ने महातरी वंदन योजना में लाभार्थी के रूप में सनी लियोन का नाम दर्ज कराया। उसने सनी लियोन के पति के रूप में ‘जॉनी सिंस’ का नाम भी दिया। सनी लियोन एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जबकि जॉनी सिंस एक वयस्क फिल्म अभिनेता हैं। आरोपी ने एक महिला का आधार कार्ड धोखाधड़ी से लिया और उसे अपने बैंक खाते से जोड़ लिया। इस तरह आरोपी ने हर महीने 1000 रुपये की राशि प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने आरोपी का बैंक खाता जब्त कर लिया है।

बस्तर कलेक्टर ने की जांच का आदेश

बस्तर कलेक्टर, हरिस एस ने महातरी वंदन योजना में गांव तालूर से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति का बैंक खाता जब्त करने और वसूली की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही, इस मामले में FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने रविवार को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की।

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

बस्तर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी मिली कि सनी लियोन को महातरी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि उक्त आवेदन अंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी के नाम से गांव तालूर में पंजीकृत था। जांच करने पर पता चला कि एक व्यक्ति, वीरेंद्र जोशी, धोखाधड़ी कर पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर रहा था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा रहा है और उसकी बैंक खाता जब्त कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने 1000 रुपये दे रही थी 'सनी लियोन' के नाम पर? RTI से हुआ खुलासा, जानिए पूरा मामला

आगे की कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस मामले में संबंधित अंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उस समय के पर्यवेक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रकार की घटना ने छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में गहरी लापरवाही को उजागर किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की कर्तव्यों की घोर अनदेखी का यह एक उदाहरण है।

इस धोखाधड़ी के पीछे का तरीका

आरोपी ने महातरी वंदन योजना में सनी लियोन का नाम पंजीकृत करने के लिए एक महिला का आधार कार्ड धोखाधड़ी से हासिल किया और फिर उसे अपने बैंक खाते से जोड़ लिया। इस तरह आरोपी को हर महीने 1000 रुपये मिलने लगे। योजना के तहत लाभार्थियों का नामांकन आमतौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन इस मामले में अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रक्रिया में लापरवाह साबित हुए। जांच में यह बात सामने आई कि महिला अंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आरोपित व्यक्ति को आधार कार्ड उपलब्ध कराया था, और योजना के पंजीकरण में भी घोर अनियमितताएं थीं।

महातरी वंदन योजना का उद्देश्य और महत्व

महातरी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रत्येक महिला को इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके और आर्थिक रूप से उनका समर्थन किया जा सके। लेकिन इस प्रकार की धोखाधड़ी ने योजना की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है और यह सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी की कमी को उजागर करता है।

भ्रष्टाचार और लापरवाही की जांच की आवश्यकता

इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही की जांच और निगरानी की आवश्यकता है। यदि ऐसी घटनाओं को समय पर रोका नहीं गया, तो यह सामाजिक कल्याण योजनाओं के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि योजनाओं का सही लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और धोखाधड़ी करने वालों को सजा मिल सके।

सनी लियोन के नाम पर धोखाधड़ी कर सरकारी पैसे की हेराफेरी करने वाले इस मामले ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर किया है। अब बस्तर कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए कड़ी निगरानी और पारदर्शिता की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द ही न्याय मिलेगा और ऐसे मामलों को भविष्य में रोका जाएगा।

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